ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਚੁਅਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਅਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਚੁਅਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਚੁਅਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਾਪਦੰਡ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਚੁਅਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਅਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਕੱਲਪ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਕੱਲਪਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮਿਤੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Posted By: Ramanjit Kaur