ਨਈ ਦੁਨੀਆ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ, ਲਾਭ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਕਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਕੀਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ : ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਆਫਰ, ਇਹ ਹਨ ਲਾਭ

ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਕਿੰਗ, ਗੈਰ ਬੈਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਆਫਰਜ਼ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 0.05 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼

ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਥੇ 30 ਫੀਸਦ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਵੂਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾ, ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ, ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਔਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਲਆਈਜੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ।

ਐਮਆਈਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ।

ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ।

Posted By: Tejinder Thind