ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਂਪੱਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਧ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੋਰੈਪ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਸੌਭਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਨਾਂਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਲਈ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੈਟਵਰਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 48.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐੱਨਰਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਸੇਗਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।