ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ-ਰੋਕੂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਏਏ) ਨਿਪਟਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਏਪੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਨਏਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਏਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਏਏ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੀਸੀਆਈ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਡੀਜੀਏਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਐੱਨਏਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 2017 ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤਕ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਐੱਨਏਏ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Posted By: Sandip Kaur