ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐੱਸ) ਦੇ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ (Wealth Tax) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਆਉਣ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'Fiscal Options & Response to Covid-19 Epidemic (FORCE)' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ 50 ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਤੇ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ (3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ (9-12 ਮਹੀਨਿਆਂ) 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Offers ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕਰ


ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਅਵਧੀ ਜਾਂ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼


ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਰ


ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸੈੱਸ


ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ 'COVID Relief Cess' ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ


ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ Corporate Social Responsibility (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ Non-managerial staff ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐੱਸਆਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Posted By: Rajnish Kaur