ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 16,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 11,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 6,571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।