ਨਈ ਦੁਨੀਆ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : EPFO : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। Covid-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ EPF ਯੋਗਦਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ PF ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 8.5 ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ EPF ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ EPF ਯੋਗਦਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ EPF ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਕ ਕੇ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਪਸ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਲਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਰਸਵਤੀ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਆਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਲੇਂਸ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਲੇਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।

EPF ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾਇਆ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਮ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਲੋਅ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ EPFO ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ EPF ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਚ ਗ੍ਰੋਵ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਰਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ EPFO ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਬੈਲੇਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।

EPFO ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ EPFO ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 110 ਬੀਪੀਐੱਸ ਘਟਾ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ PF ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਕਿ EPFO ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Posted By: Seema Anand