ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਪਗ 6.5 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 2,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇ 24%-12% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਟੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੁੱਲ 4% (ਮਾਲਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 2% ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 2%) ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੱਥਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ 4% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 12% ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 10% ਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐੱਫ.) ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna