ਬਿਜਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੀਐਫ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਲੇਡਿਟੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,'ਈਪੀਐਫ ਸਕੀਮ 1952 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਦਰ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। '

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਐਫ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPF & MP Act, 1952 ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਲਡਿਟੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind