ਜੇਐੱਨਐੱਨ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਈ-ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈ-ਜਨਗਣਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਤੇ ਬਦਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਗਣਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Posted By: Sandip Kaur