ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਅਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ITR (Income Tax Return) ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੈ। ITR ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 15 ਜੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ?
ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮ 16 (Form 16), ਫਾਰਮ 26AS ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਵੇਰਵਾ (AIS) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ (TDS) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਜਾਂ TDS ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮ 16 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਛੋਟਾਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ TDS ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਟਾ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਅਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।