ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕ-ਪੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ

Principal Controller of Defence Accounts (Officers) ਦੇ ਆਈਡੀਏਐੱਸ ਡਾ.ਰਾਜੀਵ ਚੌਹਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੀਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਪੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਪੇ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਕੋਲ ਰੈਂਕ ਪੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਚੌਹਾਨ ਮੁਤਾਬਕ PCDA ਪੂਨੇ ਨੂੰ 5,74,20,73,914 ਰੁਪਏ 52330 Veterans ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚ 5299 ਰਿਟਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਚੌਹਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਸੀਡੀਏ(ਪੀ), ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਚਵਹਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖਦਫ਼ਤਰ ਸੀਜੀਡੀਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਪੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਲਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।

Posted By: Seema Anand