ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੇਤੀ, ਐੱਮਐੱਮਈ ਵਰਗੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸਾਫਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਵੇਗਾ।

Posted By: Ravneet Kaur