ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਜ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਏਕੇ ਪਾਂਡਯ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਏਡੀਜੀ ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀਆਈਐੱਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ 3ਬੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 45,996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਫਟੀਪੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਸਬੰਧੀ ਏਐੱਮਆਰਜੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ।

Posted By: Tejinder Thind