ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 25 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 8923.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 8,923.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਧਰ- ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿੰਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1441.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 652.2 ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 741.8 ਕਰੋੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 472.4 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 187 ਕਰੋੜ, ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 249.8 ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 475.4 ਕਰੋੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 588.8 ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 861.4 ਕਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 570.8 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 533.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur