ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GEM) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, GeM ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (CSC) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਸੀਐਸਸੀ ਦਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ GeM ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ।

GeM ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ GeM ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 45 ਲੱਖ ਉੱਦਮੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1-1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। GeM ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ CSC ਅਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। B2G (ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ) ਕਾਰੋਬਾਰ GeM ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ GeM ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਐਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ CSC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ (VLE) ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ GeM ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤਕ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਸਸੀ ਤਕ ਦੇ ਵੀਐਲਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Posted By: Neha Diwan