ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੁਲਪਤੀ ਪੋ੍ਰ. ਕੇਜੀ ਸੁਰੇਸ਼ : ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁੱਖਦਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਧ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਬਲੈਂਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ


ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੁਣ ਬਲੈਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।


ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਸਥਾਰ


ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਜਟ ’ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੂਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ।


ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ


ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਜੂਅਲੀ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁਝਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ

ਕੰਟੈਂਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Posted By: Ravneet Kaur