ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. : ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਲਗਪਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਰਿਫੰਡ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ GST ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਓਏਆਈ) ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੂਐਸਓਐਫ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਓਏਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਪੀ ਕੋਚਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕਾਪਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਪੀਐੱਚਡੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪੀਐੱਚਡੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਕੌਪਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand