ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ (ਐਸਜੇਐਮ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਬੀੜੀ' 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਸਜੇਐਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਬੀੜੀ', 'ਤੇਂਦੂ' ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਬਣੀ ਛੋਟੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ (ਕੋਟਪਾ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੀੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4-4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਤੇਂਦੂ' ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀੜੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀੜੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur