ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਸਕ 'ਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ Individual Income Tax 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਜਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਬਦਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Term Insurance 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ

ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਗੌਨ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਤੇ ਸੀਈਓ ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਬਲਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੀਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDA) ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਮ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੀਮੇ 'ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-ਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਬਦਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਵਰਕ ਰੇਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਗ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਪਾਵਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand