ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਸਹਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 75 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਵਰਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2015 ਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 55,959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64,559 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਉਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand