ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਕ ਰੀਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਯੂਜੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ 'ਤੇ 21,682.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ 19,822.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਰ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਕ ਰੀਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ।'

ਵੋਡਾਫੋਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਕ ਰੀਡ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Chairman Gerard Clisterly ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੀਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Rajnish Kaur