ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਐਮਡੀ/ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 500 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ CII ਦੇ ਇਕ ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਕ 500 ਟਾਪ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 53 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਸੂਚੀਬੰਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਚੇਅਨਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸੀਐਸਡੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2018 'ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Posted By: Ravneet Kaur