ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਟੀਸੀ (ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤਕ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਰੇਲ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਐਲਟੀਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਕ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ Jagran.com ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤ 7 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤਕ, ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਐਲਟੀਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ 3 ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਲਈ LTC ਐਡਵਾਂਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, LTC ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅੰਤਰਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਲਟੀਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Posted By: Ramandeep Kaur