ਨਈ ਦੁਨੀਆ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡੌਣਾ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣਾ ਆਯਾਤ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਉਚੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ੍ਰਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind