ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ; ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਗੇ ਲਟਕ
ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ (verification) ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 02:49 PM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 03:05 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (Aadhaar Card) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (Planning Department) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਰਥ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ (verification) ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼/ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI), ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ 16013/4/2020-RO-LKO/5416 ਮਿਤੀ 31.10.2025 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ?
ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (illegal immigrants) ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ (Temporary Detention Center) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।