ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : RBI ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ RBL Bank ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ Cooperative Bank ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 5 ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Board of directors ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਬੀਐਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਐਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ (ਪੀਐਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਜੋਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸਐਫਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Posted By: Ramandeep Kaur