ਨਈ ਦੁਨੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫ਼ੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਯੁਨਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀਡੀਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੀ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ' ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਭ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind