ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਫ਼ਨ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਖਲੀ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਕੇਹੋ ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ?

ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ-ਮਾਰ ਕੀੜੇ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਢੰਗ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤੱਤ ਵੀ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਿਉਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੱਬੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਤਾ ਜਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਿੱਲ ਕਰੀਬ ਸੌ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਮਿੱਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਗੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਗ਼ੈਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆਂ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਵੇ। ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਉੱਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਤਾ ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ

ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

- ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ

98725-91653

Posted By: Harjinder Sodhi