ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧਰਤ ਨੂੰ 'ਮਾਤਾ' ਕਿਹਾ ਹੈਂ - 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ' ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਪਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪ 'ਚ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਬਨਿਕ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਬਨਿਕ ਤੱਤ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅਵਰਕਤ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ, ਅੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ

ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੱਤੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 407.13 ਯੂਐੱਸ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੱਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੱਤਾ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਦਰ ਵਧੇਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅੱਗਜ਼ਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ

ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਆਸਮਾਨ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧੇ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਤੇ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚਾਵਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਛਿਲਕਾ ਉੱਚੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ (ਕਣਕ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ 'ਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ 2020 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ 'ਰੋਟਾਵੇਟਰ' ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ, ਪੱਤੇ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੂਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 1-10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਵੀ ਖਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਗੋਬਰ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸੁਆਹ (ਐਸ਼) ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2020 ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਰ੍ਹਾ

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਕੇਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਰ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ

ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਡੋਓ, ਸੱਪ ਆਦਿ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ

ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਧੂੰ-ਧੂੰ ਕਰ ਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਣੇ ਦੀ ਵਣ-ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- ਪ੍ਰਿੰ. ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ

98143-41746

Posted By: Harjinder Sodhi