ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਨਅਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਸੀਮ ਨਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਚਾਰ (ਸਾਈਲੇਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਲ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਰਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਡੰਗਰਾਂ ਹੇਠ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੀਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਤੇ ਦੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ 'ਮਗਨਰੇਗਾ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਗ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।

ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਤ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ


ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਲਾ ਸਕਣ।

- ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

94170-87328

Posted By: Harjinder Sodhi